इजराइल की राजनीति में सत्ता को लेकर घमासान तेज हो गया है। चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की कोशिशों के बीच कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री गादी आइजेनकोट के बीच राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की पहली बातचीत नाकाम हो गई है।
रविवार को दोनों नेताओं के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में गठबंधन सरकार बनाने के विकल्पों पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री पद और सहयोगी दलों को लेकर सहमति नहीं बन सकी।
इस राजनीतिक गतिरोध ने इजराइल में सरकार गठन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार होंगे या गादी आइजेनकोट नेतृत्व को लेकर कोई समझौता करेंगे? फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम नजर आ रहे हैं।
राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की राह में सबसे बड़ी बाधा प्रधानमंत्री पद को लेकर है। गादी आइजेनकोट चाहते हैं कि नई सरकार का नेतृत्व वह खुद करें। इसके लिए वह नेतन्याहू के साथ रोटेशन समझौते के पक्ष में नहीं हैं।
रोटेशन समझौते के तहत गठबंधन में शामिल दो नेता एक तय अवधि के बाद बारी-बारी से प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालते हैं। हालांकि, आइजेनकोट इस व्यवस्था के बजाय सीधे प्रधानमंत्री पद चाहते हैं।
दूसरी तरफ, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी का कहना है कि वह ऐसी किसी भी सरकार में शामिल नहीं होगी, जिसमें नेतन्याहू प्रधानमंत्री न हों। लिकुड के मुताबिक, नेतन्याहू को सीधे प्रधानमंत्री बनाया जाए या सत्ता-साझाकरण समझौते के तहत उन्हें यह पद मिले।
यानी दोनों नेताओं के बीच बातचीत शुरू होने के बावजूद सत्ता की सबसे अहम कुर्सी पर सहमति बनना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
प्रधानमंत्री पद के अलावा नई सरकार में शामिल होने वाली पार्टियों को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी चाहती है कि उनके मौजूदा राजनीतिक गठबंधन में शामिल सभी दलों को राष्ट्रीय एकता सरकार में जगह मिले।
इसमें इतामार बेन-गवीर की ओत्ज्मा येहुदित पार्टी भी शामिल है। नेतन्याहू के लिए अपने पुराने सहयोगियों को गठबंधन से बाहर रखना राजनीतिक रूप से आसान नहीं होगा।
वहीं, गादी आइजेनकोट नई सरकार के राजनीतिक स्वरूप और उसमें शामिल होने वाले दलों को लेकर अपनी प्राथमिकताएं रखते हैं। ऐसे में नेतन्याहू के सभी सहयोगियों को सरकार में शामिल करने की शर्त दोनों नेताओं के बीच समझौते की राह में दूसरी बड़ी बाधा बन रही है।
इजराइल में राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है, जब चुनावी नतीजों के बाद सरकार गठन के लिए राजनीतिक दलों के बीच समर्थन जुटाना अहम हो गया है।
नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी लिकुड पार्टी और सहयोगी दलों की शर्तों को बरकरार रखते हुए आइजेनकोट को सरकार में शामिल करना है। दूसरी तरफ, आइजेनकोट के लिए ऐसी सरकार का नेतृत्व स्वीकार करना मुश्किल होगा, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री पद को लेकर समझौता करना पड़े।
अगर दोनों नेताओं के बीच सहमति नहीं बनती है, तो इजराइल में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। राष्ट्रीय एकता सरकार का प्रस्ताव मौजूदा गतिरोध से बाहर निकलने का एक विकल्प जरूर है, लेकिन नेतृत्व और गठबंधन की शर्तों ने इसे मुश्किल बना दिया है।
रविवार की बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब दोनों पक्षों के अगले कदम पर नजरें टिकी हैं। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई लचीलापन दिखाते हैं या आइजेनकोट अपने नेतृत्व की मांग से पीछे हटते हैं।
फिलहाल राष्ट्रीय एकता सरकार की पहली कोशिश सफल नहीं हो सकी है। प्रधानमंत्री पद, रोटेशन व्यवस्था और गठबंधन में शामिल होने वाले दलों पर सहमति के बिना नई सरकार का रास्ता खुलना मुश्किल दिखाई देता है।
इजराइल की राजनीति में यह टकराव सिर्फ दो नेताओं के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि नई सरकार की दिशा और राजनीतिक समीकरणों का भी सवाल बन गया है। अब देखना होगा कि दोनों पक्ष देश को राजनीतिक गतिरोध से निकालने के लिए कोई साझा फॉर्मूला तैयार कर पाते हैं या नहीं।
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