पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका से स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल, बोले- वोट देने का अधिकार लोकतंत्र की धड़कन
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और उसके कामकाज को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मौजूदा सरकार की निर्णायक भूमिका होगी, तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी सुरक्षा हर हाल में होनी चाहिए।
जस्टिस नरीमन ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए, ताकि चुनाव आयोग में ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम कर सकें।
जस्टिस नरीमन ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के समान प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन अगर नियुक्ति ही मौजूदा सरकार के हाथ में हो तो यह सुरक्षा कितनी प्रभावी होगी, इस पर सवाल खड़ा होता है।
उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ काम करने वाले दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी मौजूदा सरकार करती है। ऐसे में चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है।
उन्होंने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को जल्द से जल्द यह तय करना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ऐसी प्रक्रिया के तहत हो, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति मिलकर सबसे उपयुक्त नाम का चयन करें।
जस्टिस नरीमन के मुताबिक, इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रहे और मतदाताओं के वोट का सही परिणाम सामने आए।
जस्टिस नरीमन ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के वोट देने के अधिकार पर असर पड़ा, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया।
उन्होंने दावा किया कि करीब 90 लाख मतदाताओं के वोट देने के अधिकार पर असर पड़ा, जबकि इनमें से लगभग 22 लाख लोगों ने अपील की। जस्टिस नरीमन ने कहा कि बड़ी संख्या में अपीलों में मतदाताओं के पक्ष में फैसले आए, जिससे पूरी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम हटाए गए, उनमें से बहुत से लोग शायद इसलिए अपील नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास न्याय पाने के लिए जरूरी साधन नहीं थे।
जस्टिस नरीमन ने कहा कि आम नागरिक का अधिकार और खास तौर पर वोट देने का अधिकार संविधान और लोकतंत्र की धड़कन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रक्रिया से जुड़े इन मुद्दों में जल्द हस्तक्षेप करेगा।
उन्होंने कहा कि देश में ऐसा चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से काम न कर पाए या जिसके कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठते रहें।
जस्टिस नरीमन ने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद से जुड़ी खबरों का भी जिक्र किया।
उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के कुछ फैसलों से असहमत थे, तो उन्होंने 2023 के कानून की धारा 18 के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इस प्रावधान के तहत आयोग में दो-तिहाई बहुमत से लिया गया फैसला लागू किया जा सकता है।
जस्टिस नरीमन ने कहा कि अगर चुनाव आयुक्तों को फैसलों पर आपत्ति थी, तो उन्हें अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने इस स्थिति को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बताया।
जस्टिस नरीमन ने कहा कि आज सबसे बड़ी चिंता यह है कि आम नागरिक के वोट देने के अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए।
उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द हस्तक्षेप करेगा और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसा मजबूत हो सके।
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