लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हर राजनीतिक दल अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट वोट बेहद अहम हो जाता है। राज्य की कुल आबादी में जाटों की हिस्सेदारी करीब 2 फीसदी बताई जाती है, लेकिन पश्चिमी यूपी की कई विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव इतना मजबूत है कि वे चुनावी नतीजों का रुख बदल सकते हैं।
यूपी में जाट समुदाय की करीब 99 फीसदी आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में रहती है। इन जिलों में 136 विधानसभा और 27 लोकसभा सीटें आती हैं। चुनावी जानकारों के मुताबिक, जाटों का 35 से 40 विधानसभा सीटों पर मजबूत प्रभाव है, जबकि करीब 50 सीटों पर उनका वोट चुनावी मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और सपा-कांग्रेस गठबंधन की नजर इस समुदाय पर रहना तय माना जा रहा है।
जाट समुदाय की बड़ी आबादी पारंपरिक रूप से खेती-किसानी से जुड़ी रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति का लंबे समय तक राष्ट्रीय लोक दल के साथ मजबूत रिश्ता रहा है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने भी इस समुदाय के बीच अपनी पकड़ बढ़ाई है और जाट मतदाताओं के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की है।
इसके बावजूद राष्ट्रीय लोक दल का जाटों के बीच प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी में चुनावी समीकरणों को समझने के लिए जाट वोट को अहम माना जाता है।
2007 के विधानसभा चुनाव में जाट मतदाताओं का बड़ा हिस्सा आरएलडी के साथ गया था। लोकनीति-CSDS के विश्लेषण के मुताबिक, उस चुनाव में 61 फीसदी जाटों ने आरएलडी को वोट दिया था। बीजेपी गठबंधन को करीब 18 फीसदी जाट वोट मिले थे।
वहीं, बीएसपी को 10 फीसदी, समाजवादी पार्टी को 8 फीसदी और कांग्रेस को 2 फीसदी जाट वोट मिले थे। उस चुनाव में मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी ने राज्य में सरकार बनाई थी।
2012 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी जाट वोट बैंक में सबसे आगे तो रही, लेकिन उसका समर्थन पिछले चुनाव के मुकाबले घट गया। लोकनीति-CSDS के सर्वे के अनुसार, आरएलडी को 45 फीसदी जाट वोट मिले थे।
इस बार बीएसपी ने जाट वोट में सेंध लगाते हुए 16 फीसदी समर्थन हासिल किया। कांग्रेस को 11 फीसदी, जबकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 7-7 फीसदी जाट वोट मिले। इस चुनाव में सपा ने सरकार बनाई थी। खास बात यह है कि 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे।
2017 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हुए। बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों में से 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पार्टी ने जाट वोट बैंक में अपनी पैठ मजबूत की, जबकि आरएलडी का प्रभाव काफी कमजोर हुआ।
आरएलडी उस चुनाव में सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत सकी और उसका कुल वोट शेयर 1.80 फीसदी रहा। दूसरी ओर, बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों की 126 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर जीत दर्ज की।
2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बाद विपक्ष को उम्मीद थी कि पश्चिमी यूपी में जाट मतदाता बीजेपी से नाराज होकर गठबंधन के पक्ष में एकजुट हो सकते हैं।
हालांकि, चुनावी नतीजों ने पूरी तस्वीर को बदल दिया। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में 85 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सपा-आरएलडी गठबंधन को 41 सीटें मिलीं। आरएलडी ने इस चुनाव में आठ सीटों पर जीत हासिल की।
फिर भी कई जाट बहुल इलाकों में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। पार्टी शामली की तीनों सीटें हार गई। मेरठ की सात में से चार सीटों पर भी बीजेपी को हार मिली। मुजफ्फरनगर में छह में से चार सीटें उसके हाथ से निकल गईं। इसके अलावा मुरादाबाद की सभी छह सीटों और रामपुर-संभल की चार में से तीन सीटों पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा।
बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट की अहमियत को अच्छी तरह समझती है। यही वजह रही कि अगस्त 2022 में पार्टी ने जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। हालांकि, दिसंबर 2025 में संगठन में बदलाव के दौरान उनकी जगह पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो कुर्मी समुदाय से आते हैं।
दूसरी तरफ, जयंत चौधरी की अगुवाई वाली आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा है। राजनीतिक तौर पर यह गठबंधन बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में जाट समर्थन को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण जरिया माना जा रहा है। 2022 में जाट मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा सपा-आरएलडी गठबंधन के साथ गया था, ऐसे में बीजेपी इस समीकरण को नजरअंदाज नहीं करना चाहेगी।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए में आरएलडी की मौजूदगी बीजेपी को जाट समुदाय तक पहुंच बनाने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही पार्टी टिकट बंटवारे और संगठन में जाटों को प्रतिनिधित्व देकर भी इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकती है।
संजीव बालियान और सत्यपाल सिंह जैसे जाट नेताओं की भी इस रणनीति में भूमिका अहम हो सकती है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया था। इसे जाट समुदाय के बीच बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश के तौर पर भी देखा गया।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय में शुक्रवार शाम हुई कोर ग्रुप की बैठक दो घंटे से ज्यादा चली। इसमें चुनावी रणनीति के साथ संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न अभियानों पर चर्चा की गई।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट वोट का महत्व देखते हुए आने वाले महीनों में इस समुदाय को साधने की कोशिशें और तेज हो सकती हैं। संख्या भले ही राज्य की कुल आबादी के मुकाबले छोटी हो, लेकिन जिन सीटों पर जाट मतदाता बड़ी संख्या में हैं, वहां उनका रुख चुनावी नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
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