दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने एक और कानूनी चुनौती खड़ी हो गई है। शराब नीति मामले से जुड़े विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य नेताओं के जवाब दाखिल करने में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सभी संबंधित नेताओं को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम मौका दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं आया तो उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त किया जा सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का सख्त रुख देखने को मिला।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की पीठ ने जवाब दाखिल करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा, ‘You are taking us for a ride.’
अदालत की इस टिप्पणी को मामले में लगातार समय मांगे जाने पर गंभीर आपत्ति के रूप में देखा जा रहा है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि संबंधित नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए केवल तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। यदि निर्धारित अवधि में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो अदालत उनका यह अधिकार समाप्त करने पर विचार कर सकती है।
इस मामले की जड़ दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और पोस्ट से जुड़ी है।
आरोप है कि न्यायाधीश को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर कथित रूप से सुनियोजित अभियान चलाया गया। इसमें उनके भाषण के वीडियो को भ्रामक तरीके से संपादित कर प्रसारित करने और अदालत की कार्यवाही से जुड़ी क्लिप साझा करने के आरोप भी शामिल हैं।
इन्हीं आरोपों के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना अभी बाकी है।
अवमानना की कार्यवाही का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं में राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और विनय मिश्रा सहित अन्य नेता शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने 14 मई को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और 19 मई को संबंधित नेताओं को नोटिस जारी किए थे।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने पहले यह दलील दी थी कि मामले से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
हालांकि, अदालत की रजिस्ट्री ने अब पुष्टि की है कि संबंधित केस रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके बाद अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम समयसीमा निर्धारित कर दी।
इस कानूनी विवाद की पृष्ठभूमि दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले में हुई न्यायिक कार्यवाही है।
27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष हुई। इस दौरान केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य नेताओं की ओर से न्यायाधीश को मामले की सुनवाई से अलग होने यानी रिक्यूजल (Recusal) की मांग की गई।
हालांकि, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को मामले से अलग करने की मांग स्वीकार नहीं की।
इसके बाद न्यायाधीश के खिलाफ कथित सोशल मीडिया टिप्पणियों और वीडियो से जुड़ा विवाद आपराधिक अवमानना की कार्यवाही तक पहुंच गया।
हाईकोर्ट के ताजा निर्देश के बाद संबंधित नेताओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने जवाब दाखिल करने होंगे।
यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो अदालत जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद करने पर विचार कर सकती है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि नेताओं को अवमानना का दोषी ठहरा दिया गया है।
फिलहाल यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और अदालत ने आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
अब सबसे अहम सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष अदालत के सामने रखते हैं या जवाब दाखिल करने में देरी उनके लिए नई कानूनी परेशानी खड़ी करती है।
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