Parliament Special Session: 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े अहम विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद का छोटा विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। हालांकि, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की है।
नई दिल्ली। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार एक छोटा विशेष सत्र बुला सकती है। इसके पीछे सरकार की रणनीति महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बताई जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विधायी पैकेज को जल्द से जल्द संसद से पारित कराना चाहती है। इसके लिए विशेष सत्र और शीतकालीन सत्र, दोनों विकल्पों पर विचार किया गया है। हालांकि, बीजेपी के सहयोगी दलों को संकेत दिए गए हैं कि इन विधेयकों को शीतकालीन सत्र में भी पेश किया जा सकता है।
बीजेपी और एनडीए से जुड़े सूत्रों का मानना है कि महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने के लिहाज से सरकार के पास यह अहम मौका है।
इस पूरी कवायद में तीन विधेयक महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
सरकार की योजना इन तीनों विधेयकों को एक विधायी पैकेज के तौर पर आगे बढ़ाने की है। खास बात यह है कि महिला आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन का रास्ता परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में अलग-अलग विशेष बहुमत की जरूरत होगी।
संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई वोट जरूरी होते हैं।
यानी सिर्फ एनडीए के मौजूदा संख्याबल के दम पर विधेयक पारित कराना मुश्किल हो सकता है।
media की रिपोर्ट के मुताबिक
| सदन | एनडीए के सांसद | जरूरी वोट | कमी |
|---|---|---|---|
| लोकसभा | 320 | 360 | 40 |
| राज्यसभा | 155 | 161 | 6 |
ये आंकड़े इस आकलन पर आधारित हैं कि सभी सदस्य मतदान में हिस्सा लेते हैं।
हालांकि, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि पार्टी के आंतरिक आकलन में सरकार के पास जरूरी संख्या से करीब 15 वोट ज्यादा हैं। इसके लिए विपक्षी दलों की चिंताओं को दूर करने और कुछ दलों को समर्थन या मतदान से गैरहाजिर रहने के लिए राजी करने की कोशिश की जा रही है।
इससे पहले अप्रैल में भी महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों को लेकर संसद में संख्याबल का सवाल सामने आया था। पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था।
ऐसे में सरकार इस बार पहले से ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करना या मतदान के दौरान उनकी गैरमौजूदगी सुनिश्चित करना सरकार की रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है।
संसद के विशेष सत्र को लेकर एक अहम संवैधानिक पहलू भी सामने आया है। 13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद अभी तक संसद का सत्रावसान नहीं किया गया है।
ऐसी स्थिति में सरकार को संसद का अगला सत्र बुलाने के लिए 14 दिन का अनिवार्य नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी। यानी सरकार अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी दिन बैठक बुला सकती है।
बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, संसद का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू हो सकता है। ऐसे में सरकार के पास उससे पहले विशेष सत्र बुलाने का विकल्प मौजूद है।
महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक और विधायी लक्ष्य बन सकता है। लेकिन इसके लिए केवल विधेयक पेश करना काफी नहीं होगा। संविधान संशोधन के लिए जरूरी विशेष बहुमत जुटाना भी उतना ही अहम है।
अब देखना होगा कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर इन विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करती है या फिर शीतकालीन सत्र तक इंतजार करती है। साथ ही विपक्षी दल परिसीमन और महिला आरक्षण के प्रस्तावित क्रियान्वयन पर क्या रुख अपनाते हैं, यह भी इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेगा।
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